रेस्टोरेंट की रसोई से अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर तक—पारदर्शिता आखिर क्यों नहीं?
लेखक: एडवोकेट संदीप पाण्डेय
आज यदि किसी रेस्टोरेंट की रसोई में CCTV कैमरा लगाने की बात की जाए ताकि ग्राहक देख सकें कि उनका भोजन किस स्वच्छता और hygiene के वातावरण में तैयार हो रहा है, तो इसे consumer transparency की दिशा में एक अच्छा कदम माना जाता है।
लेकिन एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उठना चाहिए—
जब कोई मरीज अस्पताल में लाखों रुपये खर्च करता है और उसके शरीर में stent, pacemaker, implant अथवा कोई अन्य महंगा surgical equipment लगाया जाता है, तो उस device की खरीद, लागत और मरीज से वसूली गई राशि में पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए?
यह सवाल किसी डॉक्टर या अस्पताल के खिलाफ नहीं, बल्कि patient's right to information, fair billing और financial transparency के पक्ष में है।
मरीज को केवल अंतिम बिल क्यों मिले?
जब किसी मरीज को कोई महंगा medical device लगाया जाता है, तो उसके परिवार को केवल एक अंतिम consolidated bill देने के बजाय उस device से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
मरीज को कम-से-कम यह पता होना चाहिए—
कौन-सा medical device लगाया गया?
manufacturer कौन है?
brand/model क्या है?
batch/serial number क्या है?
उसकी MRP अथवा सरकारी regulated price क्या है, जहां लागू हो?
अस्पताल ने उसे किस supplier से खरीदा?
अस्पताल के purchase invoice में उसकी कीमत क्या थी?
मरीज से उस device के लिए कितनी राशि ली गई?
GST कितना लगाया गया?
यदि सरकार द्वारा ceiling price निर्धारित है तो वह कितनी है?
Purchase Bill और Manufacturer Cost Sheet क्यों नहीं?
यहां transparency को एक कदम और आगे ले जाने की आवश्यकता है।
यदि कोई hospital किसी life-saving medical device को खरीदता है, तो उस device के संबंध में hospital का purchase invoice उपलब्ध होना चाहिए और जहां regulatory framework में cost/price information उपलब्ध है, वहां manufacturer/importer की price calculation sheet अथवा notified price information से उसका cross-check किया जा सके।
यह काम किसी निजी संस्था के अनुमान पर नहीं, बल्कि संबंधित सरकारी regulatory framework के माध्यम से किया जाना चाहिए।
Medical-device pricing में National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) की भूमिका महत्वपूर्ण है। NPPA अपनी वेबसाइट पर notified prices, price compendium तथा price-calculation sheets उपलब्ध कराता है।
इसलिए मेरा सुझाव है कि मरीज के लिए ऐसा mechanism बनाया जाए जिसमें—
Manufacturer Price/Regulatory Data → Hospital Purchase Invoice → Hospital Billing → Patient Final Bill
इन सभी स्तरों की जानकारी को cross-check किया जा सके।
सरकार के पास price information है तो मरीज के लिए क्यों नहीं?
यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्वयं कुछ medical devices के लिए pricing framework लागू करती है।
उदाहरण के लिए coronary stents को DPCO, 2013 के Schedule-I में शामिल किया गया है और NPPA उनके ceiling prices निर्धारित करता है। फरवरी 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार BMS और DES के लिए उस समय लागू ceiling prices क्रमशः ₹10,692.69 और ₹38,933.14 थीं, जिन पर applicable GST अलग से लागू हो सकता है।
यानी कम-से-कम कुछ life-saving devices के मामले में सरकार के पास price regulation और monitoring का framework पहले से मौजूद है।
फिर सवाल यह है—
मरीज को इस information तक आसान और स्पष्ट access क्यों नहीं होना चाहिए?
Coronary Stent के मामले में तो नियम पहले से मौजूद हैं
यह केवल मेरी कल्पना नहीं है।
NPPA के निर्देशों के अनुसार, जिन hospitals/nursing homes/clinics में coronary stents का उपयोग होता है और जो मरीज से सीधे billing करते हैं, उन्हें notified ceiling price का पालन करना होता है।
इसके अलावा billing में stent की cost को अलग से दिखाने के साथ उसकी category, brand name, manufacturer/importer, batch number और अन्य आवश्यक विवरण बताने के निर्देश हैं।
यह व्यवस्था बताती है कि medical device billing में transparency practically possible है और इसके लिए regulatory precedent भी मौजूद है।
अब अगला कदम—Reception पर "Medical Device Price Transparency Board"
मेरी मांग इससे आगे की है।
हर बड़े hospital में reception/billing area में एक स्पष्ट और आसानी से पढ़ा जा सकने वाला "Medical Device Price Transparency Board" होना चाहिए।
इस board पर कम-से-कम यह जानकारी उपलब्ध हो—
जानकारी मरीज के लिए उपलब्ध हो Device का नाम ✓ Manufacturer/Importer ✓ Brand/Model ✓ MRP ✓ Government notified ceiling price, जहां लागू हो ✓ Applicable GST ✓ Hospital purchase price* ✓ Patient billing price ✓ Regulatory price source ✓ शिकायत/verification की प्रक्रिया ✓
* Hospital purchase price को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की अनिवार्यता अलग से सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान नियम हर medical device के लिए ऐसा सामान्य disclosure requirement नहीं बनाते।
"Price Cross-Check" Portal क्यों नहीं?
सरकार को एक ऐसा centralized public portal विकसित करना चाहिए जहां मरीज device का नाम, manufacturer और model डालकर यह देख सके—
Government notified price → Manufacturer/Importer price information → Applicable ceiling/MRP → Hospital billing information
जहां कानूनन और commercially permissible हो, वहां hospital purchase invoice की verified information भी upload की जा सके।
NPPA के पास पहले से price compendium, notified prices और price-calculation sheets जैसी डिजिटल व्यवस्थाएं हैं। इन्हें patient-friendly transparency mechanism से जोड़ा जा सकता है।
इसका फायदा किसे होगा?
इसका फायदा केवल मरीज को नहीं होगा।
ईमानदार अस्पतालों को भी फायदा होगा।
क्योंकि यदि pricing पूरी तरह transparent होगी तो किसी अस्पताल पर अनावश्यक margin अथवा overcharging का संदेह भी कम होगा।
मरीज को पता होगा—
Device कौन-सा है → कीमत कितनी है → सरकार की सीमा क्या है → अस्पताल ने कितना charge किया।
यह transparency healthcare sector में विश्वास बढ़ा सकती है।
Pacemaker और दूसरे implants के लिए भी नीति क्यों नहीं?
Coronary stent के लिए price-control और billing disclosure का regulatory framework मौजूद है। लेकिन हर pacemaker, implant या surgical device के लिए एक समान ceiling-price regime लागू है, ऐसा कहना सही नहीं होगा।
इसीलिए सरकार को high-value और life-saving medical devices की एक अलग category बनाकर उनके लिए transparency framework पर विचार करना चाहिए।
कम-से-कम मरीज को device की identity, manufacturer, MRP, applicable regulated price और final billed amount की जानकारी स्पष्ट रूप से मिलनी चाहिए।
CCTV Kitchen में हो सकता है तो Medical Billing में Transparency क्यों नहीं?
रेस्टोरेंट में ग्राहक अपने भोजन की hygiene को लेकर चिंतित है।
अस्पताल में मरीज अपने जीवन, स्वास्थ्य और जीवनभर की बचत को लेकर चिंतित है।
इसलिए healthcare sector में transparency का स्तर कम नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत होना चाहिए।
मरीज को केवल यह पता होना पर्याप्त नहीं कि—
"आपका ऑपरेशन सफल रहा।"
उसे यह भी पता होना चाहिए—
"आपके शरीर में कौन-सा device लगाया गया, उसका manufacturer कौन है, उसकी regulated price क्या है और आपसे कितनी राशि ली गई।"
मेरी मांग
सरकार को high-value life-saving medical devices के लिए एक standardized Medical Device Price Transparency System बनाना चाहिए।
हर hospital की reception/billing area में एक Medical Device Price Transparency Board हो।
जहां लागू हो वहां NPPA/CDSCO के official data से price verification की सुविधा हो।
Patient को device का detailed bill मिले।
और जहां regulatory तथा privacy/commercial rules अनुमति दें, वहां hospital purchase invoice और manufacturer/importer की relevant price documentation का audit trail उपलब्ध कराया जाए।
निष्कर्ष
Healthcare कोई सामान्य commercial transaction नहीं है।
यहां consumer अक्सर ऐसी स्थिति में होता है जहां उसके पास तत्काल alternative देखने, कीमत compare करने या bargaining करने का अवसर नहीं होता।
इसलिए high-value medical implants और life-saving devices के लिए billing transparency, device identification और verifiable pricing information को और मजबूत किया जाना चाहिए।
GSTR-3B जैसी सामान्य GST return को price-verification का आधार बनाने के बजाय, सरकार को purchase invoice, manufacturer/importer pricing information, regulatory price data और patient bill को जोड़कर एक वास्तविक transparency mechanism बनाना चाहिए।
क्योंकि सवाल केवल बिल का नहीं है।
सवाल है—मरीज को अपने इलाज की कीमत जानने का पूरा अधिकार क्यों न मिले?
जब ग्राहक को यह जानने का अधिकार और सुविधा दी जा सकती है कि उसका खाना किस kitchen में और किस hygiene standard में तैयार हुआ, तो मरीज को यह जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि उसके शरीर में लगाया गया लाखों रुपये का medical device कौन-सा है, उसकी कीमत कैसे निर्धारित हुई और उससे कितनी राशि वसूली गई?
पारदर्शिता रेस्टोरेंट की रसोई से शुरू होकर अस्पताल के billing counter तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए?
— एडवोकेट संदीप पाण्डेय
Legal Consultant & Practitioner
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