सुप्रीम कोर्ट ने दो एमबीबीएस छात्रों को राहत देते हुए उनकी डिग्री बरकरार रखने की अनुमति दी है। इन छात्रों के ST प्रमाणपत्र अमान्य पाए गए थे, लेकिन अदालत ने कहा कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए उनकी डिग्री रद्द करना जनहित में नहीं होगा। हालाँकि कोर्ट ने दोनों छात्रों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं है, लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए जो समाज और सार्वजनिक हित दोनों के संतुलन को बनाए रखे। ⚖️ कानूनी विश्लेषण यह फैसला...

तारीख:  25 फरवरी 2026 संक्षिप्त सार (Quick Read) ब्रिटिश सरकार ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेठ जुम्मालाल रूठिया से 35,000 रुपये उधार लिए थे। रूठिया परिवार का दावा है कि यह ऋण कभी चुकाया नहीं गया और मामला दशकों तक भुला दिया गया। विवेक रूठिया अब इस “ऐतिहासिक और बकाया संप्रभु ऋण” की वसूली के लिए ब्रिटेन को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। भोपाल: कभी ब्रिटिश साम्राज्य को “ऐसा साम्राज्य जहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता” कहा जाता था। लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर कस्बे में एक पुराना...

सुनवाई का सार ‘पसमांदा मुसलमानों’ को OBC श्रेणी में 10% आरक्षण  देने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। पीठ में शामिल थे: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति याचिका Mohd. Waseem Saifi  द्वारा दायर की गई है। ⚖️ अदालत की मुख्य टिप्पणियाँ मुख्य न्यायाधीश ने प्रारंभ में पूछा: “अन्य मुस्लिम OBC का क्या? OBC केवल सामाजिक स्थिति का प्रश्न नहीं है, इसमें आर्थिक कारक भी शामिल है।” उन्होंने यह भी कहा कि पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या पसमांदा ही एकमात्र पिछड़ा वर्ग  हैं या अन्य गरीब...