राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस और लोक अभियोजकों को दिए स्पष्ट निर्देश बच्चों के यौन अपराधों से संबंधित मामलों में कानून का उद्देश्य केवल आरोपी को दंडित करना नहीं, बल्कि पीड़ित बच्चे और उसके परिवार के अधिकारों की भी प्रभावी सुरक्षा करना है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस, Public Prosecutors तथा संबंधित अधिकारियों को POCSO मामलों में जमानत आवेदन की सूचना पीड़ित के माता-पिता/अभिभावक तक सही तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में Sonu Gurjar v. State of Rajasthan, S.B....

Delhi High Court Highlights the Financial Consequences of Continuing in Possession Without Legal Authority By Advocate Sandeep Pandey www.advpandey.com A recent order of the Delhi High Court highlights an important principle in landlord-tenant disputes: possession of a rented property after the lawful tenancy has ended can expose a tenant to substantial financial liability. , the tenant was directed to pay approximately ₹3.27 crore along with 6% annual interest to the landlady for continuing...

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: किरायेदार को ₹3.27 करोड़ और 6% वार्षिक ब्याज देना होगा Advocate Sandeep Pandey www.advpandey.com किराए के मकान या व्यावसायिक परिसर में वर्षों तक रहने वाले किरायेदारों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का हालिया फैसला महत्वपूर्ण कानूनी संदेश देता है। मामले में किराया समझौता समाप्त होने के बाद भी किरायेदार ने संपत्ति का कब्जा जारी रखा। मकान मालकिन द्वारा खाली करने का कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया। लगभग 13 वर्षों तक चले इस विवाद में दिल्ली हाई...