"अगर आप सड़कों पर उतरकर हिंसा और अराजकता फैलाते हैं, तो उसकी कीमत आपके परिवार को भी चुकानी पड़ सकती है!"
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 24 घंटे में ऐसा कदम उठाया, जिसकी चर्चा पूरे यूरोप में हो रही है!
दावा किया जा रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हिंसक प्रदर्शनों और दंगों पर लगाम लगाने के लिए एक नई नीति तैयार की है, जिसे 'एंटी-रायट डॉक्ट्रिन' (Anti-Riot Doctrine) का नाम दिया जा रहा है।
मेलोनी का कथित सख्त संदेश है:
"अगर आप सड़कों पर उतरकर हिंसा और अराजकता फैलाते हैं, तो उसकी कीमत आपके परिवार को भी चुकानी पड़ सकती है!"
इस वायरल संदेश के अनुसार, हिंसक प्रदर्शनों में शामिल लोगों के लिए 5 साल तक की जेल और 20,000 यूरो (लगभग 18 लाख रुपये) तक के जुर्माने का प्रावधान बताया जा रहा है।
इस नीति के पीछे का कथित उद्देश्य केवल आंसू गैस या पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंसक गतिविधियों को आर्थिक और कानूनी समर्थन देने वाले नेटवर्क पर भी कार्रवाई करना है।
संदेश में यह भी दावा किया गया है कि दंगों पर नियंत्रण के लिए मिलान शहर में 500 सैन्यकर्मियों की तैनाती की गई और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई।
भारत के संदर्भ में भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है।
भारत में भी विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर निम्नलिखित गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता:
राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक रास्तों को जबरन बंद करना।
सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ या आगजनी करना।
आम नागरिकों, यात्रियों और व्यापारियों को बंधक जैसी परिस्थितियों में डालना।
प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, धमकी और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना।
यदि किसी प्रदर्शन में सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनसे कानून के अनुसार क्षतिपूर्ति वसूल की जानी चाहिए। हिंसा में शामिल लोगों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए।
याद रखिए: विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा करना अधिकार नहीं है।
लोकतंत्र में असहमति की आवाज सुनी जानी चाहिए, मगर किसी भी आंदोलन को आम जनता के अधिकारों, सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की छूट नहीं मिल सकती।
देशहित में जवाबदेही भी जरूरी है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी।



Comments