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मुंबई एयरपोर्ट की 74% हिस्सेदारी अडानी समूह के पास कैसे पहुँची? कांग्रेस सरकार के निजीकरण के फैसले से लेकर अडानी के अधिग्रहण तक की पूरी कहानी



**लेखक: एडवोकेट संदीप पांडेय**

Legal Analysis


### क्या मुंबई एयरपोर्ट की हिस्सेदारी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में निजी हाथों में जाने का रास्ता खुला था?


मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से एक है। आज इस एयरपोर्ट की 74% हिस्सेदारी अडानी समूह के नियंत्रण में है, जबकि शेष 26% हिस्सेदारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के पास है।


लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें वर्ष 2004 से 2021 तक की सरकारी नीतियों, निजीकरण की प्रक्रिया और कंपनियों के बीच हुए शेयर हस्तांतरण को समझना होगा।


### 1. वर्ष 2004-2006: निजीकरण की शुरुआत


केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार के कार्यकाल में दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण एवं पुनर्गठन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल अपनाया गया।


24 फरवरी 2006 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से जानकारी दी कि मुंबई एयरपोर्ट के लिए GVK समूह के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को सफल बोलीदाता चुना गया है।


इसके बाद 2 मार्च 2006 को Mumbai International Airport Limited (MIAL) का गठन हुआ।


इस व्यवस्था में:

- 74% हिस्सेदारी निजी कंसोर्टियम के पास रखी गई।

- 26% हिस्सेदारी Airports Authority of India (AAI) के पास रही।

- निजी कंसोर्टियम में GVK समूह, दक्षिण अफ्रीका की ACSA और Bidvest शामिल थे।


अर्थात, एयरपोर्ट का संचालन और विकास निजी कंपनी को सौंपने की व्यवस्था कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार के समय शुरू हुई थी।


### 2. विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी कितनी थी?


प्रारंभिक व्यवस्था में GVK समूह के पास 50.5%, दक्षिण अफ्रीका की ACSA के पास 10% और Bidvest के पास 13.5% हिस्सेदारी थी।


इन तीनों की कुल हिस्सेदारी 74% थी।


इसका अर्थ यह है कि निजी कंसोर्टियम के भीतर विदेशी कंपनियों की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। हालांकि, एयरपोर्ट की पूरी संपत्ति विदेशी कंपनियों को बेचने का मामला नहीं था।


### 3. वर्ष 2019-2021: अडानी समूह की एंट्री


नवंबर 2019 में Competition Commission of India (CCI) ने अडानी समूह की कंपनी द्वारा ACSA और Bidvest से कुल 23.5% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।


इसके बाद अगस्त 2020 में GVK समूह और अडानी समूह के बीच एक समझौते की घोषणा हुई।


इस समझौते के तहत:

- GVK की 50.5% हिस्सेदारी का नियंत्रण अडानी समूह को मिलना था।

- ACSA और Bidvest की कुल 23.5% हिस्सेदारी भी अडानी समूह को प्राप्त होनी थी।

- इस प्रकार अडानी समूह की कुल हिस्सेदारी 74% होनी थी।


13 जुलाई 2021 को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।


### 4. क्या यह सरकारी एयरपोर्ट की सीधी बिक्री थी?


यहां कानूनी रूप से एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है।


मुंबई एयरपोर्ट की 100% सरकारी हिस्सेदारी अडानी समूह को नहीं बेची गई थी।


वास्तविक स्थिति यह थी कि:

- 74% हिस्सेदारी निजी कंपनियों के शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से अडानी समूह के पास पहुंची।

- 26% हिस्सेदारी आज भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास है।

- एयरपोर्ट का संचालन Operation, Management and Development Agreement (OMDA) के अंतर्गत होता है।


इसलिए इसे सरकारी एयरपोर्ट की पूरी संपत्ति की सीधी बिक्री कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।


### 5. सबसे महत्वपूर्ण सवाल: राजनीतिक जवाबदेही किसकी है?


यह मामला केवल अडानी समूह या कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है। यह देश की सार्वजनिक संपत्तियों के निजी प्रबंधन और दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयों से जुड़ा विषय है।


जनता को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानने का अधिकार है:


1. वर्ष 2006 में एयरपोर्ट के निजीकरण का निर्णय किन नीतिगत और आर्थिक आधारों पर लिया गया?

2. निजी कंसोर्टियम के चयन में किन शर्तों और मानकों का पालन किया गया?

3. विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी किस मूल्य पर खरीदी और बाद में किस मूल्य पर हस्तांतरित की?

4. GVK समूह के कर्ज और वित्तीय संकट ने अडानी अधिग्रहण में क्या भूमिका निभाई?

5. क्या सभी शेयर हस्तांतरण और प्रबंधन परिवर्तन निर्धारित कानूनी एवं नियामकीय प्रक्रियाओं के अनुरूप हुए?


इन प्रश्नों का उत्तर राजनीतिक आरोपों से नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और संविदात्मक शर्तों से मिलना चाहिए।


### निष्कर्ष: राजनीतिक बयानबाजी नहीं, दस्तावेजों के आधार पर जवाबदेही


मुंबई एयरपोर्ट का उदाहरण बताता है कि सार्वजनिक महत्व की आधारभूत संरचनाओं से जुड़े सरकारी निर्णयों का प्रभाव कई दशकों तक रहता है।


कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 2004-2006 के दौरान निजी भागीदारी का रास्ता खोला। GVK के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 74% निजी हिस्सेदारी मिली और बाद में 2021 में अडानी समूह ने उसी 74% हिस्सेदारी का नियंत्रण हासिल कर लिया।


इसलिए इस विषय पर चर्चा करते समय यह समझना आवश्यक है कि निजीकरण की नीतिगत शुरुआत किस सरकार ने की, हिस्सेदारी किन कंपनियों के पास थी और बाद में उसका अधिग्रहण किस प्रकार हुआ।


**सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े हर बड़े निर्णय में पारदर्शिता, संवैधानिक जवाबदेही और जनता के हित सर्वोपरि होने चाहिए।**


— **एडवोकेट संदीप पांडेय**

*Legal Consultant & Practitioner*


*जनता के सवाल, कानून की नजर से।*


### प्राथमिक दस्तावेज एवं संदर्भ


लेख के तथ्य निम्नलिखित सरकारी एवं विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं:


* भारत सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय — 24 फरवरी 2006 का निजीकरण संबंधी निर्णय। Press Information Bureau


* Competition Commission of India — 14 नवंबर 2019 की हिस्सेदारी अधिग्रहण मंजूरी। Press Information Bureau


* Airports Economic Regulatory Authority (AERA) — मुंबई एयरपोर्ट की हिस्सेदारी और वर्तमान स्वामित्व का विवरण। AERA


* Adani Group — 13 जुलाई 2021 का प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरण संबंधी आधिकारिक बयान। Adani Enterprises Ltd


* Business Standard — 74% हिस्सेदारी के अधिग्रहण और GVK के कर्ज से संबंधित रिपोर्ट। Company News - Business Standard


संपादकीय सावधानी: लेख में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में निजीकरण की शुरुआत और अडानी समूह द्वारा बाद में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया है। इससे लेख राजनीतिक आरोप के बजाय दस्तावेज-आधारित कानूनी विश्लेषण बना रहता है।

 
 
 

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