Advocate Sandeep Pandey & co.

तारीख:  25 फरवरी 2026 संक्षिप्त सार (Quick Read) ब्रिटिश सरकार ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेठ जुम्मालाल रूठिया से 35,000 रुपये उधार लिए थे। रूठिया परिवार का दावा है कि यह ऋण कभी चुकाया नहीं गया और मामला दशकों तक भुला दिया गया। विवेक रूठिया अब इस “ऐतिहासिक और बकाया संप्रभु ऋण” की वसूली के लिए ब्रिटेन को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। भोपाल: कभी ब्रिटिश साम्राज्य को “ऐसा साम्राज्य जहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता” कहा जाता था। लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर कस्बे

सुनवाई का सार ‘पसमांदा मुसलमानों’ को OBC श्रेणी में 10% आरक्षण  देने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। पीठ में शामिल थे: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति याचिका Mohd. Waseem Saifi  द्वारा दायर की गई है। ⚖️ अदालत की मुख्य टिप्पणियाँ मुख्य न्यायाधीश ने प्रारंभ में पूछा: “अन्य मुस्लिम OBC का क्या? OBC केवल सामाजिक स्थिति का प्रश्न नहीं है, इसमें आर्थिक कारक भी शामिल है।” उन्होंने यह भी कहा कि पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या पसमांदा ही एकमात्र पिछड़ा वर्ग  हैं या

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट  ने यह कहा कि यदि किसी मालवाहक वाहन (Goods Vehicle) में यात्रा कर रहे यात्री के दुर्घटना में घायल या मृत होने की स्थिति में बीमा कंपनी सीधे तौर पर मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं भी हो, तब भी न्यायालय उसे पहले दावा करने वालों (क्लेमंट्स) को मुआवजा राशि अदा करने और बाद में वाहन स्वामी से वह राशि वसूल करने का निर्देश दे सकता है—बशर्ते वाहन को मुख्य रूप से माल ढोने के लिए किराए पर लिया गया हो और यात्रा केवल सहायक (incidental) हो। न्यायमूर्ति प्रशांत कु

दिल्ली, 21 फरवरी 2026 – सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया है कि   📌 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940  के चैप्टर-IV (उत्पादन और बिक्री से जुड़े अपराध)  से संबंधित मामलों की मुकदमा-सुनवाई केवल सेशंस कोर्ट (Sessions Court) में ही हो सकेगी , न कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। बेंच ने कहा कि एक्ट की धारा 32(2)  स्पष्ट रूप से तय करती है कि इन अपराधों का परीक्षण कोर्ट ऑफ सेशन या उससे ऊपर के स्तर पर ही किया जाना चाहिए । सुप्रीम कोर्ट ने एम/एस एसबीएस बायोटेक और साझेदारों  की याचिका खारिज कर

The High Court held that when several cheques arise out of one connected series of acts forming the same transaction, Section 220 CrPC permits a single prosecution, and a challenge to maintainability on the ground of multiplicity of offences is legally untenable. that the issuance of several cheques towards repayment of one liability, followed by dishonour and non-payment despite a single statutory demand notice, clearly constituted a connected series of acts with a common pu

The Kerala High Court has held that a husband convicted for dowry death cannot inherit his deceased wife's property, even though the Indian Succession Act, 1925 contains no express statutory disqualification akin to Section 25 of the Hindu Succession Act, 1956. Justice Easwaran S was delivering the judgment in a Regular Second Appeal. The dispute arose from a suit for declaration and injunction filed by the mother of the deceased woman. Prior to the marriage, a settlement de

The High Court held that an acquittal under Section 256 CrPC cannot be recorded where the accused has never appeared before the trial court, as the provision contemplates the presence of the accused and judicial consideration of the necessity of the complainant’s attendance. Section 251 CrPC. It was observed that where the accused never appeared, the proceedings never progressed to the stage of trial or evidence. In such circumstances, an acquittal cannot legally be recorded

यह संदर्भ आरोपियों के सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़ा है, जैसा कि के हालिया आदेश , एस.बी. क्रिमिनल रिट याचिका संख्या 224/2026, दिनांक 20.01.2026 में प्रतिपादित किया गया। यह आदेश न्यायालय के बाहर भी “निर्दोषिता की प्रत्याशा” (Presumption of Innocence) की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। आरोपी और दोषसिद्ध में मौलिक अंतर आरोपी और दोषसिद्ध व्यक्ति समान स्थिति में नहीं होते। यह अंतर आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल में निहित है और परीक्षण (ट्रायल) की आवश्यकता का आधार है। दोष अनुमान

This is in the context of the public exhibition of accused persons, drawing from the Rajasthan High Court's recent order in Islam Khan & Ors. v. State of Rajasthan & Ors. , S.B. Criminal Writ Petition No. 224/2026, decided on 20.01.2026 (Raj HC). It underscores the continued relevance of the presumption of innocence beyond the courtroom. An accused and a convict do not stand on the same footing. This distinction lies at the heart of criminal jurisprudence and underpins the ne

शाम 4 बजे तक सरेंडर करें राजपाल यादव: दिल्ली हाईकोर्ट ने समय बढ़ाने से किया इनकार दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव  को आज शाम 4 बजे तक जेल में सरेंडर  करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें और समय देने से इनकार कर दिया। यादव को इस मामले में पहले ही 6 महीने की सजा  सुनाई जा चुकी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा  ने कहा कि यादव को पहले भी भुगतान के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने कोर्ट को दिए गए आश्वासन पूरे नहीं किए। कोर्ट ने कहा, “अब किसी तरह की नरमी क

ठाणे की मजिस्ट्रेट अदालत ने बोरीवली निवासी एक व्यक्ति को दो चेक बाउंस करने के मामले में दोषी ठहराते हुए एक साल की साधारण कारावास  की सजा सुनाई है। इन चेकों की कुल राशि ₹30 लाख  थी। अदालत ने करीब दस साल पुराने संपत्ति विवाद को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को शिकायतकर्ता को ₹60 लाख (मूल राशि से दोगुना)  मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मामले की शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, जब शिकायतकर्ता ने ठाणे पश्चिम में करीब ₹70 लाख  में 2 बीएचके फ्लैट खरीदने के लिए आरोपी से संपर्क किया था। 1 अ

A magistrate court in Thane convicted a resident of Borivli and sentenced him to one year of simple imprisonment for dishonouring two cheques totalling Rs 30 lakh. The Thane court took a stern view of the decade-old property dispute, ordering the accused to pay Rs 60 lakh—double the original cheque amount—as compensation to the complainant. The dispute began in Aug 2016, when the complainant approached the accused to purchase a 2 BHK flat in Thane West for approximately Rs 70

एक उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि स्क्विंट (भेंगापन) आंख की सर्जरी कॉस्मेटिक नहीं बल्कि दृष्टि सुधार का इलाज है । आयोग ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस  को आदेश दिया कि वह बीमाधारक को ₹4.12 लाख  का भुगतान करे। मामले में बीमा कंपनी ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया था कि स्क्विंट सर्जरी कॉस्मेटिक प्रक्रिया है और पॉलिसी में इसे कवर नहीं किया गया है। हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत डॉक्टर की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि यह सर्जरी दृष्टि सुधार, आंखों के समन

एक विधिक उत्तराधिकारी के प्रतिस्थापन न होने से वाद स्वतः समाप्त नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को यह स्पष्ट किया कि मृत पक्षकार के किसी एक विधिक उत्तराधिकारी (लीगल हेयर) का प्रतिस्थापन न होने मात्र से वाद या अपील स्वतः समाप्त (अवसान/अभियोग की समाप्ति) नहीं मानी जा सकती, यदि मृत पक्षकार का हित अन्य विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा समुचित रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो। न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और उज्जल भुइयां  की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उ

आरबीआई के 2026 के नए नियमों के तहत, यदि किसी चेक के बाउंस होने का मामला सिद्ध होता है, तो संबंधित व्यक्ति को दो साल तक की कैद और चेक की राशि के दोगुने जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा चेक बाउंस  के मामलों पर 2026 से लागू किए जाने वाले सख्त नियम  वित्तीय धोखाधड़ी को कम करने और चेक आधारित लेन–देन में विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस पहल का उद्देश्य कड़े दंड और स्पष्ट समय-सीमा  के माध्यम से पीड़ितों को त्वरित न्याय  दिलाना है। ये

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जब किसी अनुबंध के निष्पादन में खरीदार और विक्रेता—दोनों की ही गलती हो, तो खरीदार द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी) की जब्ती का आदेश देना स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि इससे विक्रेता को अनुचित लाभ (अनुचित समृद्धि) प्राप्त होगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ  और संदीप मेहता  की पीठ ने खरीदार की उस अपील पर सुनवाई की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance) क

Emotional Release: Clinical psychologist, explains that crying is a child's natural mechanism to release strong emotions like sadness, anger, and frustration, serving as an important emotional outlet. Societal Pressure: Society often discourages crying, particularly in boys, through phrases such as "be strong" or "boys don't cry," teaching children to suppress their true feelings and equate vulnerability with weakness. Harmful Suppression: Child psychotherapist Doctors war

The Allahabad High Court has held that a criminal appeal cannot be dismissed merely due to non-appearance or default of the accused’s advocate. The Court ruled that in such situations, the appellate court is duty-bound to appoint an amicus curiae  and decide the appeal on merits. A Bench of Justice Abdul Shahid  observed that dismissal of a criminal appeal for default is contrary to Section 425 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS)  (corresponding to Section 384 Cr

Reservation under article 14 and 16 of Indian constitution read more on give article

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के तहत रेंट अथॉरिटी के पास किरायेदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिक के आवेदन पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, भले ही कोई किरायेदारी एग्रीमेंट न हुआ हो और मकान मालिक ने किरायेदारी की जानकारी भी न दी हो। उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, “2021 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित रेंट अथॉरिटी क