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राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस और लोक अभियोजकों को दिए स्पष्ट निर्देश बच्चों के यौन अपराधों से संबंधित मामलों में कानून का उद्देश्य केवल आरोपी को दंडित करना नहीं, बल्कि पीड़ित बच्चे और उसके परिवार के अधिकारों की भी प्रभावी सुरक्षा करना है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस, Public Prosecutors तथा संबंधित अधिकारियों को POCSO मामलों में जमानत आवेदन की सूचना पीड़ित के माता-पिता/अभिभावक तक सही तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में Sonu Gurjar v. State of Ra

Delhi High Court Highlights the Financial Consequences of Continuing in Possession Without Legal Authority By Advocate Sandeep Pandey www.advpandey.com A recent order of the Delhi High Court highlights an important principle in landlord-tenant disputes: possession of a rented property after the lawful tenancy has ended can expose a tenant to substantial financial liability. , the tenant was directed to pay approximately ₹3.27 crore along with 6% annual interest to the landlad

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: किरायेदार को ₹3.27 करोड़ और 6% वार्षिक ब्याज देना होगा Advocate Sandeep Pandey www.advpandey.com किराए के मकान या व्यावसायिक परिसर में वर्षों तक रहने वाले किरायेदारों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का हालिया फैसला महत्वपूर्ण कानूनी संदेश देता है। मामले में किराया समझौता समाप्त होने के बाद भी किरायेदार ने संपत्ति का कब्जा जारी रखा। मकान मालकिन द्वारा खाली करने का कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया। लगभग 13 वर्षों तक चले इस विवाद

BNSS की धारा 35 पुलिस को गिरफ्तारी की शक्ति देती है, लेकिन मनमानी गिरफ्तारी की अनुमति नहीं Advocate Sandeep Pandey Legal Consultant & Practitioner www.advpandey.com हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि कानून में गिरफ्तारी की शक्ति होना और हर स्थिति में गिरफ्तारी करना—दो अलग बातें हैं। 10 सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव की एकल पीठ ने Omkar Balkrushna Gade & Anr. v. State of Maharashtra मामले में दो भाइयों की गिरफ्तारी को अवैध माना और म

15 बार फिल्म देखी, हर बार हुईं भावुक — आखिर क्या था इस फिल्म में? Advocate Sandeep Pandey www.advpandey.com कभी-कभी कोई फिल्म सिर्फ पर्दे पर दिखाई देने वाली कहानी नहीं रहती। वह किसी की आस्था से जुड़ जाती है, किसी की पुरानी स्मृतियों को जगा देती है और कभी-कभी किसी व्यक्ति को अपने जीवन के बेहद करीब महसूस होने लगती है। फिल्म ‘हनुमान अंश’ से जुड़ी एक ऐसी ही भावुक कर देने वाली घटना इन दिनों चर्चा में है। 15 बार देखी फिल्म, हर बार छलक पड़े आंसू Times of India की रिपोर्ट के अनुसार,

लेखक: एडवोकेट संदीप पाण्डेय आज यदि किसी रेस्टोरेंट की रसोई में CCTV कैमरा लगाने की बात की जाए ताकि ग्राहक देख सकें कि उनका भोजन किस स्वच्छता और hygiene के वातावरण में तैयार हो रहा है, तो इसे consumer transparency की दिशा में एक अच्छा कदम माना जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उठना चाहिए— जब कोई मरीज अस्पताल में लाखों रुपये खर्च करता है और उसके शरीर में stent, pacemaker, implant अथवा कोई अन्य महंगा surgical equipment लगाया जाता है, तो उस device की खरीद, लागत

सज्जन कुमार का निधन: 1984 के सिख विरोधी दंगों का वह अध्याय, जिसे न्याय के लंबे इंतजार ने इतिहास में दर्ज कर दिया लेखक: एडवोकेट संदीप पांडेय www.advpandey.com 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का 20 अगस्त 2026 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु के कारण की तत्काल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई

लेखक: अधिवक्ता संदीप पांडेय दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अधिवक्ता महमूद प्राचा के विरुद्ध उनकी चल संपत्ति की कुर्की के वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामला ₹6 लाख की उस डिक्री राशि की वसूली से जुड़ा है, जो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2019 के फैसले को “शून्य और निरस्त” घोषित करने की मांग वाली उनकी याचिका से संबंधित मुकदमे में लागत के रूप में निर्धारित की गई थी। मामला क्या है? महमूद प्राचा ने एक दीवानी मुकदमे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के अयोध्या फ

By Advocate Sandeep Pandey A significant consumer-law ruling from the Kangra District Consumer Disputes Redressal Commission (DCDRC), Himachal Pradesh, has reinforced an important principle in health-insurance disputes: an insurer cannot simply reject a genuine hospitalisation claim by substituting an internal medical desk review for the clinical judgment of the treating doctor. In Gurdeep Singh v. Star Health and Allied Insurance Company Ltd. & Anr., the Commission ordered S

क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था देश का धन, प्रतिभा और भविष्य विदेश भेज रही है? लेखक: Advocate Sandeep Pandey भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हमारे पास विशाल युवा आबादी है, प्रतिभा की कमी नहीं है और दुनिया की बड़ी कंपनियों में भारतीय professionals अपनी क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं। फिर भी एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने है— जब भारत के पास इतनी बड़ी युवा प्रतिभा है, तो हमारे हजारों-लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने को क्यों मजबूर या आकर्षित

"मुख्यमंत्री विजय स्टालिन के सनातन वाले बयान पर चुप क्यों थे?" "क्या यही सच्चे हीरो और जननायक की निशानी है, जो जनता की भावनाओं के बजाय केवल निजी ज़िंदगी को ही महत्व देता है? लेखक: एडवोकेट संदीप पांडे www.advpandey.com तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा पूर्व में दिया गया वह विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि "सनातन धर्म को समाप्त (eradicate) कर देना चाहिए", देशभर में व्यापक विवाद का कारण बना। इ

लेखक: एडवोकेट संदीप पांडे हाल ही में तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री विजय तथा एक महिला अभिनेत्री के संबंध में कथित आपत्तिजनक एवं दोहरे अर्थ (sexually coloured) वाली सार्वजनिक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में उनसे पूछताछ की गई और उन्हें स्टेशन बेल प्रदान की गई। इस घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक मंचों, राजनीतिक भाषणों और सोशल मीडिया पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कथनों को भारतीय कानून किस दृष्टि

कानूनी विश्लेषण लेखक: अधिवक्ता संदीप पांडेय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भारत में "Intermediary" के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत सीमित "Safe Harbour" (सीमित कानूनी सुरक्षा) प्राप्त होती है। यह सुरक्षा तभी तक उपलब्ध रहती है जब प्लेटफ़ॉर्म कानून द्वारा निर्धारित "Due Diligence" का पालन करे। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो यह सुरक्षा समाप्त हो सकती है और अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। 1. धारा 79, IT Act – Safe Harbour धारा 79 के अ

Adv. Sandeep Pandey. www.advpandey.com जब मैने चैट gpt को डाट लगाई तो चैट gpt ने माफी मांगते हुए ये जवाब दिया ,हद है हरामखोरी की ,कौन कहता है ? मशीन कामचोरी नहीं करती. Chatgpt tum zooti jankari de rahe ho yah jankari bharat sarkar ki ddnews me officially di hai. Ur fake chat gpt Answer by chatgpt : Chatgpt का उत्तर: मैं समझता हूँ कि आप DD News के कार्यक्रम का संदर्भ दे रहे हैं। मैंने उपलब्ध रिपोर्टें दोबारा देखीं। उनमें यह सामने आता है कि: DD News के कार्यक्रम में बताया गया क

लेखक: एडवोकेट संदीप पांडे www.advpandey.com महाराष्ट्र में यातायात नियमों के प्रभावी पालन और पुलिस की पहचान के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से राज्य पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग ने निजी वाहनों पर "POLICE" लिखे स्टिकर, लोगो, मोनोग्राम या पुलिस की पहचान दर्शाने वाले किसी भी चिन्ह के उपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी कार, बाइक या अन्य निजी वाहन पर बिना वैधानिक अनुमति के "Police" स्टिकर या प्रतीक लगाना स्वीकार्य नहीं होगा और ऐसे माम

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास तथा फेसबुक और इंस्टाग्राम के कई अकाउंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि हाल ही में कथित NEET पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) और AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से तैयार की गई पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित की गईं। Meta दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक है और WhatsApp, Facebo

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुए हिंसक प्रदर्शनों, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने, पथराव करने तथा कानून-व्यवस्था भंग करने की घटनाओं के बाद जांच एजेंसियां केवल घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों तक सीमित नहीं रहतीं। आज पुलिस और जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पोस्ट, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन रिकॉर्ड, डिजिटल चैट, वीडियो, फोटो तथा अन्य डिजिटल फुटप्रिंट की भी जांच करती हैं। यदि किसी व्यक्ति पर हिंसक दंगा, पथराव, सरकारी कार्य में बाधा, स

अपने भविष्य, शिक्षा और करियर को जोखिम में न डालें। जंतर-मंतर या किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने वाले सभी छात्रों और युवाओं से मेरी अपील है कि वे किसी भी आंदोलन में शामिल होने से पहले उसके उद्देश्य, कानूनी स्थिति और संभावित परिणामों को अच्छी तरह समझ लें। भारत का संविधान शांतिपूर्ण और विधिसम्मत विरोध का अधिकार देता है, लेकिन हिंसा, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, पुलिस या सुरक्षा बलों पर हमला करना तथा कानून-व्यवस्था भंग करना दंडनीय अपराध हो सकता है। यदि किसी हिंसक घटन

Adv. Sandeep Pandey सीजेपी (CJP) और सोनम वांगचुक का (आंदोलन) मुझे लगता है कि यह "बौद्धिक आतंकवाद" (Intellectual terrorism) है। क्योंकि सरकार किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई है, वे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और परिवार के सदस्यों की तरह हमारे बीच से ही हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आम आदमी वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है जिसकी संविधान अनुमति देता है, लेकिन स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंधों के साथ आती है क्योंकि अगर बच्चे को असीमित स्वतंत्रता मिल जाए तो वह आवारा हो जाता है।"आर्टिकल

महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक (Advocates Protection Bill - APB) पेश किया महाराष्ट्र सरकार ने 13 जुलाई को विधानसभा में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक (Advocates Protection Bill) प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य अधिवक्ताओं पर होने वाले हमलों, धमकी, डराने-धमकाने तथा उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसी घटनाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। विधेयक की प्रमुख बातें: ⚖️ अधिवक्ताओं पर हमला या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से जुड़े अपराध संज्ञे