Advocate Sandeep Pandey & co.

लेखक: एडवोकेट संदीप पाण्डेय आज यदि किसी रेस्टोरेंट की रसोई में CCTV कैमरा लगाने की बात की जाए ताकि ग्राहक देख सकें कि उनका भोजन किस स्वच्छता और hygiene के वातावरण में तैयार हो रहा है, तो इसे consumer transparency की दिशा में एक अच्छा कदम माना जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उठना चाहिए— जब कोई मरीज अस्पताल में लाखों रुपये खर्च करता है और उसके शरीर में stent, pacemaker, implant अथवा कोई अन्य महंगा surgical equipment लगाया जाता है, तो उस device की खरीद, लागत

सज्जन कुमार का निधन: 1984 के सिख विरोधी दंगों का वह अध्याय, जिसे न्याय के लंबे इंतजार ने इतिहास में दर्ज कर दिया लेखक: एडवोकेट संदीप पांडेय www.advpandey.com 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का 20 अगस्त 2026 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु के कारण की तत्काल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई

लेखक: अधिवक्ता संदीप पांडेय दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अधिवक्ता महमूद प्राचा के विरुद्ध उनकी चल संपत्ति की कुर्की के वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामला ₹6 लाख की उस डिक्री राशि की वसूली से जुड़ा है, जो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2019 के फैसले को “शून्य और निरस्त” घोषित करने की मांग वाली उनकी याचिका से संबंधित मुकदमे में लागत के रूप में निर्धारित की गई थी। मामला क्या है? महमूद प्राचा ने एक दीवानी मुकदमे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के अयोध्या फ

By Advocate Sandeep Pandey A significant consumer-law ruling from the Kangra District Consumer Disputes Redressal Commission (DCDRC), Himachal Pradesh, has reinforced an important principle in health-insurance disputes: an insurer cannot simply reject a genuine hospitalisation claim by substituting an internal medical desk review for the clinical judgment of the treating doctor. In Gurdeep Singh v. Star Health and Allied Insurance Company Ltd. & Anr., the Commission ordered S

क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था देश का धन, प्रतिभा और भविष्य विदेश भेज रही है? लेखक: Advocate Sandeep Pandey भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हमारे पास विशाल युवा आबादी है, प्रतिभा की कमी नहीं है और दुनिया की बड़ी कंपनियों में भारतीय professionals अपनी क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं। फिर भी एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने है— जब भारत के पास इतनी बड़ी युवा प्रतिभा है, तो हमारे हजारों-लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने को क्यों मजबूर या आकर्षित

"मुख्यमंत्री विजय स्टालिन के सनातन वाले बयान पर चुप क्यों थे?" "क्या यही सच्चे हीरो और जननायक की निशानी है, जो जनता की भावनाओं के बजाय केवल निजी ज़िंदगी को ही महत्व देता है? लेखक: एडवोकेट संदीप पांडे www.advpandey.com तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा पूर्व में दिया गया वह विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि "सनातन धर्म को समाप्त (eradicate) कर देना चाहिए", देशभर में व्यापक विवाद का कारण बना। इ

लेखक: एडवोकेट संदीप पांडे हाल ही में तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री विजय तथा एक महिला अभिनेत्री के संबंध में कथित आपत्तिजनक एवं दोहरे अर्थ (sexually coloured) वाली सार्वजनिक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में उनसे पूछताछ की गई और उन्हें स्टेशन बेल प्रदान की गई। इस घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक मंचों, राजनीतिक भाषणों और सोशल मीडिया पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कथनों को भारतीय कानून किस दृष्टि

कानूनी विश्लेषण लेखक: अधिवक्ता संदीप पांडेय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भारत में "Intermediary" के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत सीमित "Safe Harbour" (सीमित कानूनी सुरक्षा) प्राप्त होती है। यह सुरक्षा तभी तक उपलब्ध रहती है जब प्लेटफ़ॉर्म कानून द्वारा निर्धारित "Due Diligence" का पालन करे। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो यह सुरक्षा समाप्त हो सकती है और अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। 1. धारा 79, IT Act – Safe Harbour धारा 79 के अ

Adv. Sandeep Pandey. www.advpandey.com जब मैने चैट gpt को डाट लगाई तो चैट gpt ने माफी मांगते हुए ये जवाब दिया ,हद है हरामखोरी की ,कौन कहता है ? मशीन कामचोरी नहीं करती. Chatgpt tum zooti jankari de rahe ho yah jankari bharat sarkar ki ddnews me officially di hai. Ur fake chat gpt Answer by chatgpt : Chatgpt का उत्तर: मैं समझता हूँ कि आप DD News के कार्यक्रम का संदर्भ दे रहे हैं। मैंने उपलब्ध रिपोर्टें दोबारा देखीं। उनमें यह सामने आता है कि: DD News के कार्यक्रम में बताया गया क

लेखक: एडवोकेट संदीप पांडे www.advpandey.com महाराष्ट्र में यातायात नियमों के प्रभावी पालन और पुलिस की पहचान के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से राज्य पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग ने निजी वाहनों पर "POLICE" लिखे स्टिकर, लोगो, मोनोग्राम या पुलिस की पहचान दर्शाने वाले किसी भी चिन्ह के उपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी कार, बाइक या अन्य निजी वाहन पर बिना वैधानिक अनुमति के "Police" स्टिकर या प्रतीक लगाना स्वीकार्य नहीं होगा और ऐसे माम

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास तथा फेसबुक और इंस्टाग्राम के कई अकाउंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि हाल ही में कथित NEET पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) और AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से तैयार की गई पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित की गईं। Meta दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक है और WhatsApp, Facebo

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुए हिंसक प्रदर्शनों, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने, पथराव करने तथा कानून-व्यवस्था भंग करने की घटनाओं के बाद जांच एजेंसियां केवल घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों तक सीमित नहीं रहतीं। आज पुलिस और जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पोस्ट, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन रिकॉर्ड, डिजिटल चैट, वीडियो, फोटो तथा अन्य डिजिटल फुटप्रिंट की भी जांच करती हैं। यदि किसी व्यक्ति पर हिंसक दंगा, पथराव, सरकारी कार्य में बाधा, स

अपने भविष्य, शिक्षा और करियर को जोखिम में न डालें। जंतर-मंतर या किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने वाले सभी छात्रों और युवाओं से मेरी अपील है कि वे किसी भी आंदोलन में शामिल होने से पहले उसके उद्देश्य, कानूनी स्थिति और संभावित परिणामों को अच्छी तरह समझ लें। भारत का संविधान शांतिपूर्ण और विधिसम्मत विरोध का अधिकार देता है, लेकिन हिंसा, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, पुलिस या सुरक्षा बलों पर हमला करना तथा कानून-व्यवस्था भंग करना दंडनीय अपराध हो सकता है। यदि किसी हिंसक घटन

Adv. Sandeep Pandey सीजेपी (CJP) और सोनम वांगचुक का (आंदोलन) मुझे लगता है कि यह "बौद्धिक आतंकवाद" (Intellectual terrorism) है। क्योंकि सरकार किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई है, वे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और परिवार के सदस्यों की तरह हमारे बीच से ही हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आम आदमी वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है जिसकी संविधान अनुमति देता है, लेकिन स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंधों के साथ आती है क्योंकि अगर बच्चे को असीमित स्वतंत्रता मिल जाए तो वह आवारा हो जाता है।"आर्टिकल

महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक (Advocates Protection Bill - APB) पेश किया महाराष्ट्र सरकार ने 13 जुलाई को विधानसभा में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक (Advocates Protection Bill) प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य अधिवक्ताओं पर होने वाले हमलों, धमकी, डराने-धमकाने तथा उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसी घटनाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। विधेयक की प्रमुख बातें: ⚖️ अधिवक्ताओं पर हमला या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से जुड़े अपराध संज्ञे

www.advpandey.com नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पुलिस जांच पूरी करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट (Final Report/Closure Report) प्रस्तुत करती है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकता। यह अधिकार केवल जांच अधिकारी (Investigating Officer) का है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाए या क्लोजर रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि: आरोप तय

धारा 175(3), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 पूर्व की CrPC की धारा 156(3) का स्थान लेती है। यदि पुलिस संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की FIR दर्ज करने से इंकार करती है, तो पीड़ित मजिस्ट्रेट से पुलिस को FIR दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिलाने का अनुरोध कर सकता है। BNSS में नए महत्वपूर्ण बदलाव CrPC की तुलना में BNSS ने कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़े हैं— पहले एसपी (SP) के पास जाना अनिवार्य थाना FIR दर्ज न करे तो पहले धारा 173(4) BNSS के तहत पुलिस अधीक्षक को शिकायत

⚖️ कानूनी जानकारी | आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं Consumer Protection Act के दायरे में नहीं आतीं। इसलिए किसी वकील के विरुद्ध केवल यह आरोप लगाकर कि उसने उचित कानूनी सेवा नहीं दी, Consumer Commission में शिकायत कायम नहीं की जा सकती। मुख्य बिंदु: ✅ अधिवक्ता के विरुद्ध Consumer Protection Act के तहत "Deficiency in Service" का मामला नहीं चलेगा। ✅ हाईकोर्ट ने इस संबंध में सुप्रीम को

अमेरिका भारत को रूस के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों पर उपदेश देता है, जबकि खुद अपने हितों के लिए पाकिस्तान जैसे देश के साथ दशकों तक सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बनाए रखता रहा है। पाकिस्तान ने हजारों अमेरिकी नागरिकों की जान लेने वाले ओसामा बिन लादेन को सालों तक शरण दी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों में मारे गए निर्दोष अमेरिकियों के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध पूरी तरह खत्म नहीं किए। भारत के लिए पाकिस्तान केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि सीमा पार आतंकवाद,

प्रयागराज, 4 जुलाई 2026: ताजमहल को लेकर एक बार फिर कानूनी विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका में दावा किया गया है कि ताजमहल वास्तव में 'भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय' मंदिर है। याचिकाकर्ताओं ने आगरा की निचली अदालतों द्वारा एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराने से इनकार किए जाने के आदेशों को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। क्या है मामला? वर्ष 2015 में आगरा की सिविल अदालत में एक वाद दायर किया गया था, जिसमे