Advocate Sandeep Pandey & co.

एक उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि स्क्विंट (भेंगापन) आंख की सर्जरी कॉस्मेटिक नहीं बल्कि दृष्टि सुधार का इलाज है । आयोग ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस  को आदेश दिया कि वह बीमाधारक को ₹4.12 लाख  का भुगतान करे। मामले में बीमा कंपनी ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया था कि स्क्विंट सर्जरी कॉस्मेटिक प्रक्रिया है और पॉलिसी में इसे कवर नहीं किया गया है। हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत डॉक्टर की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि यह सर्जरी दृष्टि सुधार, आंखों के समन

एक विधिक उत्तराधिकारी के प्रतिस्थापन न होने से वाद स्वतः समाप्त नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को यह स्पष्ट किया कि मृत पक्षकार के किसी एक विधिक उत्तराधिकारी (लीगल हेयर) का प्रतिस्थापन न होने मात्र से वाद या अपील स्वतः समाप्त (अवसान/अभियोग की समाप्ति) नहीं मानी जा सकती, यदि मृत पक्षकार का हित अन्य विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा समुचित रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो। न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और उज्जल भुइयां  की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उ

आरबीआई के 2026 के नए नियमों के तहत, यदि किसी चेक के बाउंस होने का मामला सिद्ध होता है, तो संबंधित व्यक्ति को दो साल तक की कैद और चेक की राशि के दोगुने जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा चेक बाउंस  के मामलों पर 2026 से लागू किए जाने वाले सख्त नियम  वित्तीय धोखाधड़ी को कम करने और चेक आधारित लेन–देन में विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस पहल का उद्देश्य कड़े दंड और स्पष्ट समय-सीमा  के माध्यम से पीड़ितों को त्वरित न्याय  दिलाना है। ये

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जब किसी अनुबंध के निष्पादन में खरीदार और विक्रेता—दोनों की ही गलती हो, तो खरीदार द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी) की जब्ती का आदेश देना स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि इससे विक्रेता को अनुचित लाभ (अनुचित समृद्धि) प्राप्त होगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ  और संदीप मेहता  की पीठ ने खरीदार की उस अपील पर सुनवाई की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance) क

Emotional Release: Clinical psychologist, explains that crying is a child's natural mechanism to release strong emotions like sadness, anger, and frustration, serving as an important emotional outlet. Societal Pressure: Society often discourages crying, particularly in boys, through phrases such as "be strong" or "boys don't cry," teaching children to suppress their true feelings and equate vulnerability with weakness. Harmful Suppression: Child psychotherapist Doctors war

The Allahabad High Court has held that a criminal appeal cannot be dismissed merely due to non-appearance or default of the accused’s advocate. The Court ruled that in such situations, the appellate court is duty-bound to appoint an amicus curiae  and decide the appeal on merits. A Bench of Justice Abdul Shahid  observed that dismissal of a criminal appeal for default is contrary to Section 425 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS)  (corresponding to Section 384 Cr

Reservation under article 14 and 16 of Indian constitution read more on give article

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के तहत रेंट अथॉरिटी के पास किरायेदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिक के आवेदन पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, भले ही कोई किरायेदारी एग्रीमेंट न हुआ हो और मकान मालिक ने किरायेदारी की जानकारी भी न दी हो। उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, “2021 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित रेंट अथॉरिटी क

क्या आप दवाइयों पर 70% तक ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं? जब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में दवा के नाम की जगह ब्रांड  लिखा जाता है, तो मरीज मजबूरी में 70% तक महंगी दवाइयाँ  खरीदने को मजबूर हो जाता है। ❗ यह सिर्फ़ महंगाई नहीं, आपकी जेब पर सीधा वार है। ✅ सवाल पूछिए – सही दवा माँगिए ✅ आज ही अपने प्रिस्क्रिप्शन की जाँच कराएँ ✅ अनावश्यक खर्च से खुद को और अपने परिवार को बचाएँ 🌐 अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें whtsapp your prescription on: 93720 93700 👉 www.advpandey.com 🔵 तुमच्या

सार (Synopsis) ₹40 करोड़ के मार्जिन में आई तकनीकी गड़बड़ी से F&O ट्रेडर ने 20 मिनट में ₹1.75 करोड़ कमाए; बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा— वह मुनाफा रख सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि तकनीकी खामी के कारण गलती से उपलब्ध कराए गए मार्जिन मनी का उपयोग कर ट्रेडर द्वारा कमाया गया मुनाफा ट्रेडर का ही होगा, ब्रोकर का नहीं। यह एक अंतरिम (Interim) निर्णय है। अंतिम अपडेट:  02 जनवरी 2026, सुबह 07:02 बजे (IST) बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश 3 दिसंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ब्रो

Synopsis Rs 40 crore margin glitch helps F&O trader earn Rs 1.75 crore in 20 minutes; Bombay HC says he can keep it. The Bombay High Court had ruled that profits earned by a trader using mistakenly provided margin money due to a tech glitch belong to the trader, not the broker. This is an interim judgement. Last Updated: Jan 02, 2026, 07:02:00 AM IST On December 3, 2025, the Bombay High Court had ruled that any profits made by a stock trader by using mistakenly provided trade

The Supreme Court has held that a tenant cannot dictate to a landlord which accommodation should be treated as suitable for the landlord's bona fide requirement, nor can the tenant insist that the landlord start a business from some other premises suggested by the tenant. Allowing an appeal filed by the landlord, the Court set aside a Bombay High Court order which had overturned concurrent findings of the Trial Court and the First Appellate Court decreeing eviction of a tenan

The Delhi High Court observed that when a director is a signatory to a dishonoured cheque, their liability cannot be quashed at the threshold by simply claiming they resigned before the cheque was dishonoured, as the timing and genuineness of such a resignation are matters of evidence to be tested at trial.​The Bench of Justice Sanjeev Narula observed, “There is also no dispute that the Petitioner signed the cheques in question. He does not allege that the cheques were issued

Back in 2010, a Mumbai-based builder started promoting his new housing project in Kurla-Andheri Road. Fast forward to around 2017, the builder approached Mr. Prasad (name withheld) for buying his housing project. The builder represented to the homebuyer (Mr Prasad) that the project was a residential development featuring luxurious apartments and provided brochures and other promotional materials to the Prasad family. Following the representations made by the builder, the Pras

On October 6, 2025, Mr. Jain, a 96-year-old landlord, finally won a tenant eviction case on his second try, after losing the first one. In his second attempt, he told the court that he genuinely needed the property for himself and for his grandson to start a bangle business there. He argued that the location of the property was most suitable and ideal for their needs. Mr Jain mentioned that he had no other residential or commercial property in his name, except for the ground

सारांश (Synopsis) बैंक की ई-नीलामी के जरिए खरीदी गई संपत्ति पर पानी और आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) के भारी बकाया बिल सामने आने के बाद एक होमबायर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि नीलामी में बोली लगाने से पहले सभी बकाया और देनदारियों की जांच करना खरीदार की जिम्मेदारी है। बैंक ने संपत्ति “जैसी है, जहां है” (as is where is) आधार पर बेची थी, इसलिए खरीदार पर ही पूरी ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारी थी। यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रि

Synopsis Mr. Gupta, a landlord, has won a significant case in the Himachal Pradesh High Court. Tenants had claimed ownership based on an agreement to sell. The court clarified that an agreement to sell is not a transfer of ownership. This ruling upholds the landlord-tenant relationship, allowing the landlord to pursue eviction. The Himachal Pradesh High Court clarified that an agreement to sell does not equate to transfer of ownership, meaning it doesn’t hold the same weight

Synopsis A homebuyer lost a case in the Allahabad High Court after discovering unpaid water and RWA maintenance bills on a property bought via bank e-auction. The court stated that buyers must verify all dues before bidding. The bank sold the property on an 'as is where is' basis. The buyer's responsibility was to conduct due diligence. This judgment was announced in a writ petition filed by a homebuyer, Mr. Singh, in the Allahabad High Court under Article 226 of the Constitu

Synopsis A landlord in Shimla successfully evicted tenants who defaulted on rent since 2014 and illegally sublet the property in 2021. The Himachal Pradesh High Court upheld the eviction, finding a partnership deed was used to camouflage the subletting and secure monthly income for the tenants. The court found no perversity or illegality in the lower courts' concurrent findings. On October 7, 2025, Mr. Prakash, a landlord from Shimla won his tenant eviction case in the Himach

हिंदी अनुवाद: मकान मालिक ने किरायेदारों को किराये पर स्थान दिया; किरायेदारों ने इमारत में दो मंज़िलें बना लीं और कब्ज़ा कर लिया; हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मकान मालिक की जीत सार (Synopsis) शिमला में किराये की संपत्ति पर किरायेदारों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई दो अतिरिक्त मंज़िलों को गिराने का आदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किराया देने से स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता और मकान मालिक या नगर निगम की अनुमति के बिना किया गया निर्माण अवैध है। मक